सरकार ने जारी की सख्त गाइडलाइन, उपभोक्ताओं को तुरंत करनी होगी प्रक्रिया पूरी, जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक LPG कनेक्शन के साथ e-KYC या आधार लिंकिंग की प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उनके लिए यह खबर बेहद जरूरी है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि 1 जुलाई 2025 से बिना अपडेटेड जानकारी वाले उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर की डिलीवरी नहीं मिलेगी। इससे पहले भी कई बार चेतावनी दी गई थी, लेकिन इस बार अंतिम समयसीमा निर्धारित कर दी गई है।
क्या है सरकार की नई शर्तें
सरकार की तरफ से यह निर्देश जारी किया गया है कि सभी LPG उपभोक्ताओं को अपना आधार नंबर गैस कनेक्शन से लिंक कराना अनिवार्य है। इसके अलावा, मोबाइल नंबर और e-KYC भी अपडेट होनी चाहिए। यह प्रक्रिया सुरक्षा और सब्सिडी ट्रांसफर को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से की जा रही है।
किन उपभोक्ताओं पर पड़ेगा सीधा असर
जिन उपभोक्ताओं ने अब तक आधार लिंक नहीं कराया है या जिनका मोबाइल नंबर कनेक्शन से अपडेट नहीं है, उन्हें 1 जुलाई के बाद सिलेंडर की बुकिंग या डिलीवरी में समस्या आ सकती है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों और पुराने कनेक्शनधारियों को यह काम तुरंत पूरा करने की सलाह दी गई है।
e-KYC अपडेट कैसे करें
उपभोक्ता अपने निकटतम गैस एजेंसी कार्यालय पर जाकर e-KYC प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें आधार कार्ड, गैस कनेक्शन की जानकारी और मोबाइल नंबर ले जाना होगा। कुछ कंपनियों ने यह सुविधा ऑनलाइन भी शुरू कर दी है, जहां उपभोक्ता मोबाइल OTP के ज़रिए KYC कर सकते हैं।
गैस सब्सिडी भी हो सकती है बंद
सरकार ने यह भी साफ किया है कि बिना आधार लिंकिंग और वैध KYC के उपभोक्ताओं को सब्सिडी राशि का भुगतान भी नहीं किया जाएगा। यदि आपने अपने बैंक खाते या गैस कनेक्शन में सही जानकारी नहीं दी है, तो आपकी सब्सिडी रुक सकती है और भविष्य में स्थायी रूप से बंद भी की जा सकती है।
क्या कहती हैं कंपनियां
इंडेन, भारत गैस और एचपी गैस जैसी प्रमुख कंपनियों ने भी अपने ग्राहकों को SMS और कॉल के माध्यम से अलर्ट भेजने शुरू कर दिए हैं। इसके साथ ही एजेंसियों को निर्देश दिया गया है कि वे ऐसे ग्राहकों की पहचान करें और उन्हें शीघ्र अपडेट करने के लिए जागरूक करें।
निष्कर्ष
अगर आप भी घरेलू एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, तो 1 जुलाई 2025 से पहले सभी जरूरी KYC दस्तावेज और लिंकिंग प्रक्रियाएं पूरी कर लें, ताकि गैस सिलेंडर की सप्लाई में कोई रुकावट न हो। सरकार की यह सख्ती उपभोक्ता सुविधा और सुरक्षा दोनों को ध्यान में रखते हुए की जा रही है।
डिस्क्लेमर
यह लेख सरकार और एलपीजी वितरक कंपनियों द्वारा जारी ताजा निर्देशों पर आधारित है। योजना और नियमों में समय-समय पर बदलाव संभव हैं। अधिक जानकारी के लिए अपनी गैस एजेंसी या आधिकारिक वेबसाइट पर संपर्क करें।
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