जमीन खरीदने से पहले जान लें रजिस्ट्री के नए नियम 2025, नहीं मानी शर्तें तो रद्द हो सकती है डील – Land Registry New Rule

2025 में जमीन की रजिस्ट्री को लेकर आई सख्ती, अगर आप घर, प्लॉट या खेती की जमीन खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए यह खबर बेहद जरूरी है। 2025 से भारत में रजिस्ट्री के नए नियम लागू हो गए हैं, जिनके तहत अगर आपने दस्तावेजों में कोई भी गलती की या अनिवार्य जानकारी नहीं दी, तो आपकी पूरी प्रॉपर्टी डील अवैध घोषित हो सकती है।

आधार और पैन कार्ड अनिवार्य

नई व्यवस्था के अनुसार अब किसी भी रजिस्ट्री के लिए बिक्रीकर्ता और खरीदार दोनों का आधार कार्ड और पैन कार्ड अनिवार्य होगा। यह नियम पारदर्शिता और कर चोरी रोकने के लिए लागू किया गया है।

नकद भुगतान पर सख्त रोक

अब जमीन खरीदने की रजिस्ट्री के दौरान नकद लेनदेन की अनुमति नहीं होगी। सभी भुगतान बैंक के माध्यम से जैसे NEFT, RTGS या चेक द्वारा ही स्वीकार किए जाएंगे। इससे कालेधन और बेनामी सौदों पर रोक लगाने की कोशिश की गई है।

जमीन का वैरिफाइड रिकॉर्ड जरूरी

रजिस्ट्री से पहले अब खरीदार को भूमि की पूरी जानकारी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जमा करनी होगी। जिसमें जमीन के मालिकाना हक, खसरा-खतौनी विवरण, कोई विवाद या कर्ज की स्थिति का उल्लेख होगा।

संयुक्त स्वामित्व वाली जमीन पर होगी सहमति आवश्यक

अगर जिस जमीन को खरीदा जा रहा है वो संयुक्त नामों में दर्ज है, तो अब सभी सह-मालिकों की लिखित सहमति जरूरी होगी। बिना सहमति के रजिस्ट्री रद्द मानी जाएगी।

गलत दस्तावेज देने पर हो सकती है सज़ा

अगर कोई व्यक्ति फर्जी दस्तावेज, गलत जानकारी या गुप्त एग्रीमेंट देता है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई के साथ रजिस्ट्री कैंसल कर दी जाएगी। साथ ही जुर्माना और जेल की सजा भी हो सकती है।

डिजिटल रजिस्ट्री प्रक्रिया को बढ़ावा

2025 से रजिस्ट्री की प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन और डिजिटल मोड में बदलने की तैयारी है। इससे बिचौलिए और दलालों की भूमिका खत्म होगी और आम नागरिक सीधे आवेदन कर सकेंगे।

महिलाओं और किसानों के लिए विशेष छूट

नई व्यवस्था के अनुसार महिला खरीदारों को स्टांप ड्यूटी में विशेष छूट मिलेगी। वहीं कृषि उपयोग के लिए जमीन खरीदने वाले किसानों को भी रियायतें मिलेंगी।

निष्कर्ष

Land Registry New Rule 2025 का उद्देश्य जमीन की खरीद-फरोख्त को पारदर्शी बनाना और धोखाधड़ी को खत्म करना है। यदि आप जमीन खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो इन नियमों की पूरी जानकारी लेकर ही आगे बढ़ें, वरना आपकी डील रद्द हो सकती है।

डिस्क्लेमर

यह लेख सामान्य सूचना के लिए है। रजिस्ट्री के नियम राज्य और ज़िले के अनुसार भिन्न हो सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए अपने स्थानीय राजस्व विभाग या तहसील कार्यालय से संपर्क करें।

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