मौसम की मार से बढ़ी बच्चों की छुट्टियां, प्रदेश में लगातार पड़ रही भीषण गर्मी और लू की वजह से राज्य सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए स्कूलों में अतिरिक्त 15 दिनों की छुट्टियों की घोषणा कर दी है। पहले ये स्कूल 24 जून से खुलने वाले थे, लेकिन अब छुट्टियां बढ़ाकर 8 जुलाई 2025 तक कर दी गई हैं। इस फैसले से लाखों छात्रों और अभिभावकों को राहत मिली है।
किस राज्य में लागू हुआ आदेश?
यह फैसला विशेष रूप से उन राज्यों के लिए लिया गया है जहां पर जून महीने में तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। हालांकि अंतिम पुष्टि संबंधित जिलों के डीएम और शिक्षा अधिकारियों द्वारा की जाएगी।
सरकारी और प्राइवेट दोनों स्कूलों पर लागू
सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह छुट्टियां सरकारी और निजी दोनों स्कूलों पर समान रूप से लागू होंगी। यानि सभी बोर्ड जैसे CBSE, UP Board, MP Board, और अन्य राज्य बोर्ड के स्कूल इस छुट्टी में शामिल रहेंगे। साथ ही छुट्टी की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की गर्मी की कक्षाएं या कोचिंग सेशन भी स्कूल परिसर में आयोजित नहीं होंगे।
शिक्षक और प्रशासनिक स्टाफ को भी राहत
अधिकारियों के अनुसार, इस अवधि में शिक्षकों को भी स्कूल आने से छूट दी गई है। केवल जरूरी प्रशासनिक कार्यों के लिए कुछ स्टाफ को बुलाया जा सकता है। लेकिन किसी भी छात्र को स्कूल में आने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इस दौरान स्कूल परिसर को साफ-सफाई और मॉनसून से पूर्व मरम्मत कार्यों के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा।
स्कूल खुलने की नई तारीख घोषित
अब सभी स्कूल 8 जुलाई 2025, सोमवार से पुनः खुलेंगे, और उसी दिन से नियमित पढ़ाई शुरू की जाएगी। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के बीएसए और स्कूल प्रबंधनों को निर्देश दिया है कि वे छात्रों और अभिभावकों को समय से इसकी जानकारी दें ताकि कोई असमंजस की स्थिति न हो।
निष्कर्ष
बढ़ती गर्मी और बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सरकार का यह कदम संवेदनशील और समयानुकूल माना जा रहा है। ऐसे में अभिभावकों से अपील की गई है कि वे इस समय का उपयोग बच्चों की पढ़ाई को रिवाइज़ करने, रचनात्मक गतिविधियों में शामिल करने और उन्हें अधिक आराम देने में करें।
डिस्क्लेमर
यह खबर विभिन्न राज्यों की शिक्षा विभाग की प्रेस विज्ञप्तियों और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। किसी विशेष जिले की स्थिति अलग हो सकती है। कृपया अपने स्थानीय स्कूल या जिला शिक्षा अधिकारी से पुष्टि अवश्य करें।
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